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    Home » दिल्ली-NCR में प्रदूषण घटाने का 2027 तक लक्ष्य तय, नाकामी पर अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय

    दिल्ली-NCR में प्रदूषण घटाने का 2027 तक लक्ष्य तय, नाकामी पर अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय

    News DeskBy News DeskNovember 22, 20260 Views देश

    नई दिल्ली
     दिल्ली-NCR में हर साल सर्दियों के साथ गहराने वाले प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए अब सरकारी विभागों की कागजी योजनाओं से आगे बढ़ने की तैयारी है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को 2027 तक प्रदूषण के स्तर में कम से कम 15 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य दिया है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ प्रदूषण घटाने के उपाय बताना काफी नहीं होगा, बल्कि उन अधिकारियों के नाम और पद भी तय करने होंगे, जिनके जिम्मे इन लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। यानी अब प्रदूषण नियंत्रण में नाकामी पर जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।

    प्रदूषण घटाने का लक्ष्य तय, अधिकारियों के नाम भी होंगे दर्ज
    CAQM ने 20 नवंबर को जारी आदेश में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को जिला स्तर पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन योजनाओं को राज्य स्तरीय कार्ययोजनाओं का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। आयोग ने साफ किया है कि प्रदूषण के स्तर में कम से कम 15 प्रतिशत की कमी अनिवार्य होगी, जबकि इसे 20 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

    इस व्यवस्था में हर जिले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पद का उल्लेख करना होगा। इससे यह स्पष्ट रहेगा कि किस अधिकारी को कौन-सा काम सौंपा गया है और तय लक्ष्य हासिल करने की जिम्मेदारी किसकी है। CAQM का जोर अब केवल गतिविधियों की सूची तैयार करने के बजाय प्रदूषण में वास्तविक और मापने योग्य कमी लाने पर है।

    लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश
    अब तक प्रदूषण नियंत्रण की योजनाओं में सड़क सफाई, निर्माण स्थलों पर धूल रोकने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने जैसे उपाय तो शामिल होते थे, लेकिन उनके परिणामों को लेकर स्पष्ट जवाबदेही नहीं होती थी। CAQM इस व्यवस्था को बदलना चाहता है।

    आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यदि संबंधित अधिकारी निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो CAQM राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश करेगा। इसका मतलब है कि प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी अब केवल विभागों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका भी सीधे जांच के दायरे में होगी।

    2026 की योजनाओं का प्रदर्शन भी सवालों के घेरे में
    नई व्यवस्था की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि पुरानी योजनाओं को लागू करने में राज्यों का प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। 30 सितंबर तक उपलब्ध प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने 2026 की वार्षिक कार्ययोजनाओं में शामिल प्रदूषण नियंत्रण के केवल 40 से 60 प्रतिशत उपाय ही पूरे किए थे।

    दिल्ली में धूल प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों को किनारे तक पक्का करने का काम भी पूरी तरह नहीं हो पाया है। वहीं, सड़कों की सफाई के लिए नई मशीनें शामिल किए जाने के बावजूद संकरी और मध्यम चौड़ाई वाली सड़कों की सफाई के लिए छोटी और मध्यम आकार की मशीनों की जरूरत बनी हुई है। ऐसे में 2027 के लिए तय किए गए बड़े लक्ष्य को हासिल करना राज्यों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी।

    'आंकड़ों और निगरानी के बिना नहीं बदलेगी तस्वीर'
    थिंक टैंक एनवायरोकैटलिस्ट के संस्थापक सुनील दहिया ने CAQM के इस कदम को महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि NCR ही नहीं, पूरे देश को प्रदूषण के स्रोत पर उत्सर्जन कम करने की जरूरत है। हालांकि, असली चुनौती इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने की होगी।

    दहिया के मुताबिक, जिला प्रशासन के पास प्रदूषण के स्रोतों से जुड़ा लेटेस्ट आंकड़ा होना चाहिए। इसके लिए हर तिमाही डेटा अपडेट करने की क्षमता, जरूरी संसाधन और प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धता भी जरूरी है। उन्होंने योजनाओं और उनकी प्रगति से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, पारदर्शी आंकड़ों से ही यह पता चल सकेगा कि अधिकारी अपने जिम्मे की योजनाओं को वास्तव में लागू कर रहे हैं या नहीं।

    5 दिसंबर तक देनी होगी 2027 की कार्ययोजना
    CAQM ने दिल्ली और आसपास के राज्यों को 2027 की वार्षिक कार्ययोजना समय रहते तैयार करने और 5 दिसंबर तक आयोग को सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग अपने पिछले अनुभवों और मौजूदा जरूरतों के आधार पर राज्यों को कुछ अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय सुझाएगा।

    इस बार की योजना का सबसे अहम बदलाव यही है कि प्रदूषण कम करने के दावों को आंकड़ों से परखा जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान भी पहले से होगी। अब देखना होगा कि कागजों पर तय होने वाला 15 से 20 प्रतिशत का लक्ष्य दिल्ली-NCR की हवा में कितनी वास्तविक राहत ला पाता है।

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