नई दिल्ली
किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए किसान तक की ओर से 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' का आयोजन किया जा रहा है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम 'स्मार्ट किसान, विकसित भारत' है. सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया. इस मौके पर उन्होंने भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाने, किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
चिराग पासवान ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ऐसा मंच बेहद महत्वपूर्ण है, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए किसान, कृषि विशेषज्ञ और उद्योग जगत के लोग एक साथ बैठकर खेती-किसानी को आगे बढ़ाने के रास्तों पर चर्चा कर सकें. उन्होंने इस आयोजन के लिए इंडिया टुडे ग्रुप का आभार जताते हुए कहा कि दो दिनों तक होने वाला यह संवाद कृषि क्षेत्र के लिए दूरगामी और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा।
भारत की रीढ़ हैं किसान, देश को खाद्यान्न के मामले में बनाया आत्मनिर्भर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की रीढ़ हमारे अन्नदाता और किसान हैं, देश की बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत को वैश्विक खाद्य संकट जैसी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा है, तो इसका बड़ा श्रेय किसानों को जाता है. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में अनाज की कमी हुआ करती थी, लेकिन किसानों ने दिन-रात मेहनत करके भारत को उस स्थिति से बाहर निकाला. आज देश न केवल अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि दूसरे देशों की खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे सकता है।
हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कृषि क्षेत्र में अभी काफी काम करने की जरूरत है. भारत ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और अनाज के भंडार भरने में बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन अब इससे आगे बढ़ने का समय है. जरूरत इस बात की है कि कृषि उत्पादन को केवल मात्रा तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसका मूल्य भी बढ़ाया जाए।
उत्पादन से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन पर करना होगा काम
चिराग पासवान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर तो काफी ध्यान दिया, लेकिन लंबे समय तक फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उतना काम नहीं हो पाया, जितना होना चाहिए था. उन्होंने कहा, "हमने उत्पादन की क्षमता तो बढ़ाई, लेकिन उस उत्पादन को वैल्यू में कैसे बदलें और प्रोड्यूस को प्रोडक्ट के रूप में देश-दुनिया के सामने कैसे पेश करें, इस दिशा में अभी काफी काम बाकी है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है. प्रधानमंत्री ने अपने विजन में मैन्युफैक्चरिंग के साथ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से ही भारतीय खाद्य पदार्थों और व्यंजनों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जा सकता है।
दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर हो भारतीय खाद्य पदार्थ
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत को दुनिया के लिए एक ग्लोबल फूड बास्केट के रूप में विकसित करना चाहते हैं. इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, उन्होंने कहा, "मेरा सपना है कि आने वाले दिनों में दुनिया की कोई भी ऐसी डाइनिंग टेबल न हो, जिस पर कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ मौजूद न हो।
उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों, देश की सोच और प्रतिभा में यह क्षमता है. जरूरत केवल इस व्यवस्था को विस्तार देने और अधिक से अधिक लोगों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने की है।
किसानों को औने-पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी खत्म हो
चिराग पासवान ने किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक फसल के उचित दाम न मिलने और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने को बताया. उन्होंने कहा कि कई बार किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचनी पड़ती है. कई मौकों पर आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों को सड़कों पर फेंकने की नौबत आ जाती है।
उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसानों के पास अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. जब तक कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ेगी और उन्हें लंबे समय तक ताजा रखने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
मंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के जरिए कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है, इससे किसान अपनी फसल को तुरंत कम कीमत पर बेचने के बजाय बेहतर बाजार और उचित दाम मिलने तक सुरक्षित रख सकेंगे, इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण की सुविधाओं को देश के गांवों और खेतों तक पहुंचाना जरूरी है।
चिराग पासवान ने उद्योग जगत से भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और विस्तार करने की अपील की, उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र और उद्योग जगत को भी अपनी भूमिका निभानी होगी. उन्होंने कहा कि सरकार नीतियां बनाने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन निजी कंपनियों और उद्योग जगत को भी अपने कारोबार के विस्तार और नई जगहों पर यूनिट लगाने के बारे में सोचना होगा. जब तक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां किसानों के खेतों के नजदीक नहीं लगेंगी, तब तक लॉजिस्टिक्स की समस्या बनी रहेगी और किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसी व्यवस्था देनी होगी, जिसमें वे अपनी उपज को सीधे उत्पाद में बदल सकें या उसका प्रसंस्करण करके उसकी गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें. इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य हासिल करने का मौका मिलेगा।
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर
केंद्रीय मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को रोजगार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताया, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की भी क्षमता है. उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसे खाद्य उत्पाद हैं, जिनकी मांग भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में है, इसके बावजूद कई बार हम उनकी मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
चिराग पासवान ने कहा कि अगर खेतों के पास ही प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हों और उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग व मार्केटिंग की व्यवस्था तैयार की जाए, तो भारतीय खाद्य उत्पादों को दुनिया के अलग-अलग बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है, इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश के युवा केवल नौकरी तलाशने वाले न बनें, बल्कि रोजगार देने वाले बनें. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
फूड प्रोसेसिंग से तैयार होंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर
चिराग पासवान ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र नए उद्यमियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. आज युवा नई सोच और तकनीक के साथ खेती की ओर लौट रहे हैं, वे अपने परिवार के कृषि व्यवसाय से जुड़कर पारंपरिक उत्पादन को बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए नए उत्पादों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे गांवों में ही रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
उन्होंने लद्दाख की एक महिला उद्यमी का उदाहरण देते हुए बताया कि वह पहले एक यूनिट में महज 8 हजार रुपये महीने के वेतन पर काम करती थीं. बाद में उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) का लाभ उठाकर अपना कारोबार शुरू किया. आज उनका कारोबार करोड़ों रुपये के टर्नओवर तक पहुंच चुका है और उनके यहां करीब 25 लोग काम कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि इस तरह की योजनाएं छोटे उत्पादकों को अपने उत्पाद तैयार करने, उनकी पैकेजिंग करने और डिजिटल व फिजिकल बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करती हैं, उन्होंने बताया कि पीएमएफएमई योजना के तहत सरकार ने 2 लाख उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल किया जा चुका है।
खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने में भी अहम है प्रसंस्करण
चिराग पासवान ने कहा कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकना भी एक बड़ी चुनौती है. खाद्य प्रसंस्करण के जरिए इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है. उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने से किसानों को भी फायदा होगा और खाद्यान्न की बर्बादी भी रुकेगी।
उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की अहम भूमिका होगी, इस क्षेत्र में अभी भी आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं।
किसानों से जुड़ें उद्योग, मजबूत हो बैकवर्ड लिंकेज
मंत्री ने उद्योग जगत से अपील की कि वे अपनी प्रसंस्करण इकाइयों को गांवों और खेतों के नजदीक स्थापित करें. इसके लिए किसानों के साथ सीधा जुड़ाव और मजबूत बैकवर्ड लिंकेज जरूरी है, उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और किसानों को संगठित करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि उद्योगों को किसानों के साथ मिलकर काम करना होगा, उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने होंगे और किसानों को यह भरोसा देना होगा कि तय गुणवत्ता के मुताबिक तैयार होने वाली उनकी पूरी उपज खरीदी जाएगी, इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलेगी और उद्योगों को भी एक जैसी गुणवत्ता वाले उत्पाद मिल सकेंगे।
भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं
चिराग पासवान ने भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए बेहद जरूरी बताया, उन्होंने कहा कि कई बार भारत से भेजे गए खाद्य उत्पादों की खेप अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर इसलिए रोक दी जाती है, क्योंकि वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरतीं।
उन्होंने उद्योग जगत और किसानों से गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करने की अपील की, उनका कहना था कि भारतीय मानकों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की जरूरत है. इसके लिए किसानों से लेकर खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों तक सभी को एक तय गुणवत्ता व्यवस्था के तहत काम करना होगा।