नई दिल्ली
संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्र आंदोलन को लेकर सरकार ने बड़ा रुख साफ किया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर सदन में पूरी और विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन बिंदुओं को उठाना चाहता है, सरकार उन सभी का जवाब देगी और गृह मंत्री इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जवाब देंगे. हालिया NEET पेपर लीक और छात्र प्रदर्शन को लेकर संसद में विपक्ष लगातार चर्चा की मांग करता रहा है।
किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि जब छात्र आंदोलन पर चर्चा हो तो सदन में हंगामा न किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए. सरकार का कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे बेहद अहम हैं और संसद में इन पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।
BAC बैठक में सरकार ने रखा चर्चा का प्रस्ताव
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की बैठक में सरकार की ओर से छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही गई. हालांकि विपक्ष ने इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले पर भी चर्चा की मांग रखी. ऐसे में सदन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच अलग-अलग प्राथमिकताएं सामने आई हैं।
सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि छात्र आंदोलन पर चर्चा के दौरान सरकार जवाब देने को तैयार है. रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब देंगे और विपक्ष को चर्चा के दौरान हंगामा करने के बजाय अपनी बात सदन में रखनी चाहिए।
FCRA और परिसीमन बिल पर चर्चा नहीं
BAC में प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है. सरकार की प्राथमिकता में इस समय छात्र आंदोलन और उससे जुड़े परीक्षा सुधार के मुद्दे शामिल हैं।
इससे पहले सरकार लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश कर चुकी है. यह विधेयक पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करने से जुड़ा है. सरकार ने विपक्ष से इस पर भी विस्तृत चर्चा में शामिल होने की अपील की थी।
विपक्ष और सरकार के बीच टकराव जारी
छात्र आंदोलन को लेकर संसद के बाहर और अंदर सियासी टकराव लगातार बना हुआ है. विपक्ष छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि छात्रों के हित में कानून और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं. अब सरकार के चर्चा के लिए तैयार होने के बाद नजर इस बात पर है कि सदन में चर्चा कब शुरू होती है और विपक्ष किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है।