रायपुर: जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास विशेष महत्व रखते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका के अवसरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य के विभिन्न विभागों के तहत अनुसूचित जनजाति बजट अंतर्गत 23 प्रमुख योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक कुल 57 हजार 759 करोड़ 73 लाख रुपये का व्यय एवं वित्तीय प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 22 हजार 116 करोड़ 34 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 23 हजार 942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 701 करोड़ रुपये की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं
राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। प्राथमिक शालाओं में मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए तीन वर्षों में 5 हजार 918 करोड़ 32 लाख रुपये तथा सरकारी प्राथमिक शालाओं में इसी मद के अंतर्गत 5 हजार 685 करोड़ 29 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।
इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5 हजार 780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 01 हजार 143 करोड़ 48 लाख रुपये तथा छात्रावास आश्रमों के लिए 01 हजार 9 करोड़ 91 लाख रुपये की राशि रखी रही है। समग्र शिक्षा के तहत 646 करोड़ 91 लाख रुपए विद्यार्थियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इन प्रयासों से विशेषकर दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
खाद्य सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 7 हजार 88 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7 हजार 90 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
आवास और सड़क सुविधाओं से बदल रही जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर
राज्य के जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास और बेहतर सड़क संपर्क को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तीन वर्षों में 2 हजार 799 करोड़ 62 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 01 हजार 55 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों में आवास और संपर्क सुविधाओं के विस्तार को गति मिलेगी।
कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर ध्यान
जनजातीय किसानों की आजीविका को मजबूत बनाने के लिए कृषि एवं सिंचाई संबंधी योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 8 हजार 95 करोड़ 67 लाख रुपये तथा पांच एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 4 हजार 575 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि प्रावधान किया गया है।लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 796 करोड़ 65 लाख रुपये और जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1 हजार 391 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि प्रावधान की गई है। ताकि जनजाति क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त रहे ।जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 01 हजार 463 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि प्रावधान की गई है।
इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने के प्रयासों को बल मिलेगा। जनजातीय गौरव दिवस केवल जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक योगदान को स्मरण करने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के संकल्प को मजबूत करने का भी अवसर है।छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, कृषि और बुनियादी अधोसंरचना से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों से जनजातीय समाज के लिए बेहतर अवसर सृजित करने तथा समावेशी विकास को गति देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।