मॉस्को
भारत के दो दोस्तों ने हाथ मिलाया है. इससे पाकिस्तान की नींद उड़नी तय है. जी हां, रूस और अफगानिस्तान… दोनों भारत के अच्छे दोस्त हैं. भारत के इन दोनों दोस्तों ने बड़ी डील की है. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपनी व्यापारिक निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. तालिबान सरकार ने रूस के साथ 103 मिलियन डॉलर यानी 10.3 करोड़ डॉलर (करीब 920 करोड़ रुपये) के 15 आर्थिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत अफगानिस्तान रूस से दवाइयां, गेहूं, आटा और खाद्य तेल खरीदेगा, जबकि रूस अफगानिस्तान से ताजे फल, खासकर अनार का आयात करेगा. दोनों देशों के बीच निवेश, रेलवे, सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर भी बातचीत हुई है. यह कदम काबुल के लिए एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में पाकिस्तान की स्थिति के लिए चुनौती बन सकता है।
जानकारी के अनुसार, इन समझौतों में अफगानिस्तान और रूसके बीच जरूरी वस्तुओं का आदान-प्रदान शामिल है. यानी दोनों देश जरूरी वस्तुओं का आयात-निर्यात करेंगे. इसके तहत अफगानिस्तान रूस से दवाइयां, गेहूं, आटा और खाना पकाने का तेल खरीदेगा. वहीं, रूस अफगानिस्तान से ताजे फल, खासकर अनार का आयात करेगा।
इन 15 समझौतों पर अफगानिस्तान के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर और रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान व्यापार के नए अवसर तलाश रहा है और अपने मौजूदा व्यापारिक रास्तों से हटकर आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
अफगानिस्तान और रूस द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की ओर देख रहे हैं
समाचार एजेंसी एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, रूसी उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ काबुल पहुंचे. उनका मकसद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत करना था. इस प्रतिनिधिमंडल में रूस की दर्जनों कंपनियों के 70 से अधिक कारोबारी प्रतिनिधि शामिल थे. इनमें कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, जो पहले से ही अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, जबकि कुछ अन्य कंपनियां वहां के बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं।
ओवरचुक ने अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद और बरादर से मुलाकात की. प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भी अखुंद के साथ इस बैठक में मौजूद थे. वहीं, रूस की समाचार एजेंसी ‘इंटरफैक्स’ के अनुसार, ओवरचुक ने कहा कि रूस अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध विकसित करना चाहता है।
इंटरफैक्स ने उनके हवाले से कहा, ‘आज हमारे प्रतिनिधिमंडल में रूस की दर्जनों कंपनियों के 70 से अधिक कारोबारी शामिल हैं. इनमें से कई पहले से ही अफगानिस्तान में काम कर रही हैं, जबकि कई अन्य यहां काम शुरू करना चाहती हैं।
रूस की नजर अफगानिस्तान में निवेश पर है
बैठक के दौरान अब्दुल गनी बरादर ने अफगानिस्तान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और कामकाजी उम्र के 2.4 करोड़ लोगों की आबादी का जिक्र किया. उन्होंने रूसी कंपनियों को खनन, फैक्ट्री निर्माण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
बरादर ने रूसी बाजार में अफगान उत्पादों की पहुंच बढ़ाने और परिवहन व ट्रांजिट लागत कम करने के लिए सहयोग की अपील भी की. इस दौरान रेलवे और सड़क निर्माण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई. वहीं, ओवरचुक ने बताया कि रूसी प्रतिनिधिमंडल में शामिल कंपनियां परिवहन, लॉजिस्टिक्स, कृषि और दवा उद्योग से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान रूस से खाद खरीदने में भी दिलचस्पी रखता है. दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान में खाद उत्पादन संयंत्र लगाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
रूस-अफगानिस्तान व्यापार दोगुने से अधिक हुआ
समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, अफगान सरकार के एक बयान के अनुसार, 2026 के पहले आठ महीनों में रूस और अफगानिस्तान के बीच व्यापार दोगुने से अधिक होकर 349 मिलियन डॉलर के पार पहुंच गया. रूस ने जुलाई 2025 में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी. अगस्त 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की वापसी के बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली, तब से ऐसा करने वाला रूस एकमात्र देश है।
अफगानिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक अलग-थलग रहा है. अपनी संघर्षरत अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए वह विदेशी निवेश और व्यापार के वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है. हालांकि किसी अन्य देश ने तालिबान प्रशासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है. फिर भी उसने कई देशों के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत की है और चीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं।