रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में एक समर्पित FTA एक्सेलरेटर, FTA हेल्पडेस्क और हिंदी-अंग्रेजी में द्विभाषी FTA गाइडबुक स्थापित करेगी। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक संभाग में FTA जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज इसकी घोषणा की। वे रायपुर में विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।
कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 300 निर्यातकों के साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारियों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत द्वारा हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से खुलने वाले नए अवसरों के प्रति निर्यातकों को जागरूक करना तथा विभिन्न उत्पादों के लिए क्षेत्रवार रणनीति तैयार कर इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।
निर्यातकों को मिलेगा व्यापक मार्गदर्शन और सहयोग
सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री रजत कुमार ने बताया कि घोषित कार्ययोजना के तहत छत्तीसगढ़ में एक FTA एक्सेलरेटर स्थापित किया जाएगा। इसे एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जो निर्यातकों को निर्यात की तैयारी के शुरुआती चरण से लेकर FTA के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने तक संपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएगा।
इसके अलावा राज्य सरकार हिंदी और अंग्रेजी में FTA गाइडबुक तैयार करेगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौतों की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। साथ ही विभिन्न देशों में अलग-अलग उत्पादों पर लागू आयात शुल्क तथा प्रत्येक व्यापार समझौते के अंतर्गत मिलने वाली शुल्क रियायतों का देशवार विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रदेश के जमीनी स्तर तक इन समझौतों की जानकारी पहुंचाने के लिए सभी संभागों में FTA की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि प्रत्येक जिले के हितधारक FTA के लाभ, प्रावधानों और उपलब्ध अवसरों को समझ सकें। इसके अलावा उद्योग संचालनालय में एक FTA हेल्पडेस्क भी स्थापित किया जाएगा, जो निर्यातकों को FTA से संबंधित सभी मामलों में मार्गदर्शन, सुविधा और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
कच्चे माल से तैयार उत्पादों तक मूल्य संवर्धन पर जोर
मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लंबे समय से अपने इस्पात, चावल और वन संपदा के माध्यम से भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान देता रहा है। अब राज्य का लक्ष्य मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है, ताकि कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता से आगे बढ़कर वैश्विक बाजारों के लिए तैयार उत्पादों का निर्माता और निर्यातक बना जा सके।उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े बाजारों के द्वार खोल दिए हैं और छत्तीसगढ़ इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा प्रयास है कि ‘मेड इन छत्तीसगढ़’ वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बने।
दो अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा छत्तीसगढ़ का निर्यात
पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें प्रमुख रूप से चावल, इस्पात, फेरो-अलॉय और एल्युमीनियम प्रमुख उत्पाद रहे। इसके साथ ही शहद, लाख, महुआ और इमली जैसे वनोपज तथा ढोकरा और कोसा जैसे हस्तशिल्प उत्पादों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिल रहा लाभ
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के साथ हुआ समझौता वर्ष 2027 में प्रभावी होने की उम्मीद है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 95 निर्यात उत्पादों में से 93 उत्पादों को अब कम से कम एक साझेदार देश के बाजार में शुल्क रियायत का लाभ मिल रहा है। इन समझौतों के तहत खाड़ी देशों में छत्तीसगढ़ के इस्पात और एल्युमीनियम पर लगने वाला 5 प्रतिशत शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। वहीं यूनाइटेड किंगडम ने टूटे चावल पर 18 प्रतिशत और शहद पर 17 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त कर दिया है।
निर्यात संवर्धन नीति से दोगुना निर्यात करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 अधिसूचित की है। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दोगुना करना तथा भारत के कुल निर्यात में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी को 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना है।
आज घोषित चार सूत्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य प्रदेश के बड़े औद्योगिक निर्माताओं से लेकर वन उपज आधारित उद्यमों और हस्तशिल्प से जुड़े छोटे उद्यमियों तक सभी निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाली शुल्क रियायतों एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों का लाभ दिलाना है, ताकि राज्य निर्धारित निर्यात लक्ष्य को हासिल कर सके।