हैदराबाद
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सोमवार को उन्होंने 500 और 2000 रुपए के बड़े नोटों को पूरी तरह से बंद करने की जोरदार मांग की। उनका दावा है कि अगर कैश में होने वाले बड़े लेन-देन रोक दिए जाएं, तो देश से भ्रष्टाचार की जड़ें काटी जा सकती हैं और गरीबी मिटाना बेहद आसान हो जाएगा।
डिजिटल पेमेंट और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए सीएम नायडू ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात रखी थी और अब वे फिर से अपनी इस मांग को दोहरा रहे हैं।
'सिर्फ 100 और 200 के नोट ही चलने चाहिए'
उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, "डिजिटल करेंसी की रिपोर्ट के लिए मैंने ही सुझाव दिए थे। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री से इसे लागू करने की अपील की थी और आज फिर से यही मांग कर रहा हूं। 500, 1000 और 2000 रुपये के नोट पूरी तरह से रद्दी कर देने चाहिए। बाजार में सिर्फ 100 और 200 रुपये के छोटे नोट ही रहने चाहिए।"
नोटबंदी की सालगिरह के ठीक बाद छेड़ा मुद्दा
दिलचस्प बात यह है कि नायडू का यह बयान ठीक उस वक्त आया है जब 2016 की ऐतिहासिक नोटबंदी को 10 साल पूरे हुए हैं। याद दिला दें कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने रातों-रात 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया था, जिसका मकसद काला धन, जाली नोट और भ्रष्टाचार खत्म करना था।
'टेक्नोलॉजी से टूटेगा भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह'
टीडीपी (TDP) चीफ ने कहा कि सिस्टम में मौजूद कमियों की वजह से भ्रष्टाचार आज एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।
नायडू का दावा- स्थानीय चुनावों में NDA ने धनबल का असर कम किया
आंध्र प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों का जिक्र करते हुए नायडू ने कहा कि नतीजे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के प्रति जनता के बढ़ते समर्थन को दिखाते हैं। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन ने चुनावों में धनबल के प्रभाव को कम करने में कामयाबी हासिल की है।
सीएम की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकाय और परिषद चुनावों में NDA को 58.9% वोट मिले। यह 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले 55.3% वोटों से 3.6 प्रतिशत अंक ज्यादा है।
वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) का वोट शेयर 2024 के 39.81% से घटकर स्थानीय निकाय चुनावों में 33.56% रह गया। इसमें 6.25 प्रतिशत अंक की गिरावट आई है। नायडू के मुताबिक, दोनों दलों के बीच वोट शेयर का अंतर 25.34 प्रतिशत अंक रहा।
100 मेयर और चेयरपर्सन पदों में से NDA ने 94 पर जीत दर्ज की
नायडू के मुताबिक, शहरी स्थानीय निकायों में भी गठबंधन का प्रदर्शन मजबूत रहा। 100 मेयर और चेयरपर्सन पदों में से NDA ने 94 पर जीत दर्ज की। इनमें 13 में से 12 मेयर और 87 में से 82 चेयरपर्सन के पद शामिल हैं।
इन पदों में TDP ने 70, जन सेना पार्टी ने 20 और BJP ने 4 पद जीते। गठबंधन ने 3,941 नगर निगम और नगरपालिका वार्डों में से 3,233 पर जीत दर्ज की। यह वार्डों का 82% है। NDA ने 100 में से 95 शहरी स्थानीय निकायों में बहुमत हासिल किया और 16 निकायों के सभी वार्डों में जीत दर्ज की।
इसके मुकाबले YSRCP सिर्फ 4 शहरी स्थानीय निकायों और 558 वार्डों में जीत हासिल कर सकी। नायडू के मुताबिक, पार्टी 22 शहरी स्थानीय निकायों में एक भी वार्ड नहीं जीत पाई।
पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट अगले साल अप्रैल-मई के बीच लॉन्च होंगे। यह जानकारी RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जुलाई में दी थी।
उन्होंने बताया था कि शुरुआत में कम वैल्यू के पॉलीमर करेंसी नोट जारी किए जाएंगे। इनका मार्केट में सर्कुलेशन और इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। उन्होंने कहा-
दुनिया के कई देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पॉलीमर करेंसी नोट 30 साल से भी अधिक समय तक सफलतापूर्वक उपयोग में रहे हैं। भारत में कागजी नोट, विशेषकर ₹10, ₹20 और ₹50 के छोटे नोट, बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं या फटने लगते हैं।
गरीबी मिटाना हो जाएगा चुटकियों का खेल!
नायडू ने दावा किया, "अगर टेक्नोलॉजी को एकदम सही तरीके से लागू कर दिया जाए, तो न देश में संपत्ति बनाना मुश्किल होगा और न ही गरीबी दूर करना।" उनका मानना है कि डिजिटल करेंसी ही भविष्य है।
नायडू ने चुनावी राजनीति में भी बड़े बदलाव की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव पैसों की ताकत से नहीं, बल्कि समाज सेवा की भावना से लड़े जाने चाहिए। उन्होंने चुनावों में अंधाधुंध पैसा बांटने की कड़ी निंदा की।
खत्म होगी नेताओं की 'पैसा वसूल' वाली सोच
चुनावों में बंटने वाले कैश पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करता है, सत्ता में आने के बाद उसकी सबसे पहली कोशिश उसी पैसे को वापस वसूलने की होती है। चुनाव खर्च कम होने से ही नेता जनता के प्रति जवाबदेह बनेंगे।
उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ने चुनावों में पैसों के बंटवारे पर लगाम लगाकर एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत की है। नायडू के मुताबिक, "जब चुनाव में पैसा खर्च होना बंद होगा, तो नेताओं में सेवा का भाव बढ़ेगा और 'मैंने पैसा खर्च किया है, तो मैं उसे भ्रष्टाचार करके वापस निकालूंगा' वाली घटिया सोच हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।"