टोक्यो
अगर आप जापान में बसने या लंबे समय तक रहने का प्लान बना रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से आपकी जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। जापानी कैबिनेट ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त करते हुए परमानेंट रेजिडेंस (PR) और कई वीजा कैटेगरी की प्रोसेसिंग फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगेगा जो देश का PR लेना चाहते हैं- PR आवेदन शुल्क को 10,000 येन (लगभग ₹6,000) से सीधे 20,0000 येन (लगभग ₹1.2 लाख) कर दिया गया है। यानी इसमें 1900% की भारी बढ़ोतरी हुई है।
फीस इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितने समय तक रहने की अनुमति मांग रहे हैं। सरकार ने अब फ्लैट-फीस व्यवस्था को खत्म कर स्टे की अवधि के आधार पर नया स्ट्रक्चर तैयार किया है। पहले वीजा बदलने या रिन्यू कराने की फीस 6,000 येन (लगभग ₹3,600) थी, लेकिन 1 अक्टूबर से ऑफलाइन आवेदन पर नई दरें इस प्रकार होंगी-
प्रशासनिक कार्यालय में जाकर आवेदन करने पर, तीन महीने तक की रेजिडेंसी अवधि बढ़ाने के लिए 10,000 येन (लगभग 6,000 रुपये) का खर्च आएगा।
-एक साल की अवधि बढ़ाने के लिए फीस बढ़कर 33,000 येन (लगभग 19,800 रुपये) हो जाएगी,
-तीन साल से लेकर पांच साल से कम समय तक रहने के लिए 64,000 येन (लगभग 38,400 रुपये),
-और पांच साल या उससे अधिक समय के लिए 75,000 येन (लगभग 45,000 रुपये) फीस होगी।
-अब तक, रेजिडेंसी स्थिति को रिन्यू या बदलने की फीस एक समान 6,000 येन (लगभग 3,600 रुपये) थी।
संशोधित कानून सरकार को Temporary residency procedures के लिए 100,000 येन (लगभग 60,000 रुपये) तक और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए 300,000 येन (लगभग 1.8 लाख रुपये) तक फीस तय करने की अनुमति देता है, अंतिम राशि सरकारी आदेश (ऑर्डिनेंस) के माध्यम से तय की जाएगी।
फीस में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हो रही है जब जापान इमिग्रेशन और स्थायी निवास को लेकर अपने नियमों को सख्त कर रहा है। जो लोग देश में लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर की समय-सीमा अब ध्यान में रखने वाली एक अहम तारीख है।