नईदिल्ली
आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है. इस स्कीम के तहत अब 112 बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल सकेगा. 112 बीमारियों के इलाज के पैकेजों को सिर्फ सरकारी अस्पताल तक सीमित करने की तैयारी की जा रही है. यह उन मरीजों के लिए झटका हो सकता है जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इन बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में कराना चाहते हैं।
जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 23 बीमारियों के पैकेज पहले से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं. इन बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में इस स्कीम के तहत नहीं हो सकता है. अब इस सूची को और बढ़ाया जा रहा है और इसमें 89 अतिरिक्त पैकेज आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में नई सूची 1 दिसंबर 2026 से TMS में लागू करने की बात कही गई है. हालांकि राज्य सरकारों को अपने यहां इसे लागू करने का निर्णय लेने का अधिकार होगा।
जानकारी के मुताबिक इन 112 पैकेजों में डे केयर से लेकर सर्जरी तक के लंबे इलाज भी शामिल होंगे. इनमें स्त्री रोग एवं प्रसूती सुविधाएं, छोटे और बड़े ऑपरेशन, ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग, साइकेट्रिक सुविधाएं, जनरल मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स से जुड़ी बीमारियों का इलाज अब से सरकारी अस्पतालों में ही मिल सकेगा।
अभी तक कई बीमारियों का इलाज मरीज आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर प्राइवेट अस्पतालों में करा लेते थे. जिनमें हाई रिस्क डिलीवरी, बायोप्सी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, एल्कोहल लिवर डिजीज, चिकिनगुनिया, डायरिया, एक्यूट ब्रोंकोटाइटिस, हेपेटाइटिस, मूड डिसऑर्डर, स्ट्रैस प्रबंधन, मलेरिया, बॉयोप्सी, सिस्ट, फिस्टुला, एमटीपी, सीवियर एनीमिया, पेनक्रियाटाइटिस, हिस्ट्रेक्टमी, मोतियाबिंद, साइकोलॉजी बिहेवियर, मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी, एडीएचडी, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, फ्रैक्चर आदि शामिल थे. लेकिन इस बदलाव के बाद अब इन बीमारियों का इलाज सरकारी में ही मिलेगा।
ये सबसे बड़ी चुनौती भी है सामने
हालांकि इस योजना में बदलाव को लेकर एक बड़ी चुनौती सरकारी अस्पतालों का इन्फ्रास्ट्रक्चर और मरीजों की भारी भीड़ भी है. अधिकांश सरकारी अस्पतालों में एडवांस इलाज की सुविधाएं, मशीनें, एक्सपर्ट और इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आयुष्मान योजना में इस बदलाव के बाद आखिर कैसे लोगों को इलाज की सुविधाएं समय से मिल सकेंगी।
आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में कुल 112 बीमारियों का इलाज बंद करने की तैयारी की जा रही है, जिनके पैकेजों को केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित किया जाएगा।