दिल्ली
आज हुई एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, SKM के नेताओं ने बताया कि उन्होंने PMO को एक पत्र भेजकर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, ताकि वे भारत के किसानों की मांगों का ज्ञापन सौंप सकें। हालांकि PMO को SKM का पत्र मिल गया है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से अभी तक मिलने का कोई समय नहीं दिया गया है। इसलिए SKM का मानना है कि प्रधानमंत्री तक भारत के उन किसानों का पहुँच पाना मुश्किल हैं जो देश की आबादी का 65% हिस्सा हैं। यह हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री भारत के लोगों के एक बहुत बड़े हिस्से के प्रतिनिधियों से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं; इससे पता चलता है कि RSS-BJP गठबंधन को भारत के किसानों की कितनी कम परवाह है। SKM को उम्मीद है कि समझदारी से काम लिया जाएगा और प्रधानमंत्री, संसदीय प्रणाली और भारत के संविधान की लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए, SKM के नेतृत्व वाले किसान प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। साथ ही, वे केंद्र सरकार द्वारा 9 दिसंबर, 2021 को SKM को दिए गए लिखित आश्वासन को लागू न किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे।
याद दिला दें कि जो ज्ञापन प्रधानमंत्री को सौंपा जाना है, वही ज्ञापन पूरे भारत में सभी चुने हुए प्रतिनिधियों – यानी मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों – को भी सौंपा जा रहा है। इस ज्ञापन में संसद और विधानसभाओं से मांग की गई है कि वे MSP@C2+50% के लिए कानून बनाएं, 42,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दें, यह सुनिश्चित करें कि लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी FTA (मुक्त व्यापार समझौते) न हों, किसानों का पूरा कर्ज माफ करने के लिए कदम उठाएं, और कृषि संकट, बेरोजगारी, मजबूरी में पलायन तथा किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्याओं को खत्म करने के लिए नीतियां बनाएं। साथ ही, इसमें 4 लेबर कोड को रद्द करने, मनरेगा (MGNREGA) को बहाल करने और राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा करने और विभाजित किये जाने वाले पूल (जिससे सेस व सरचार्ज षामिल हैं।) में 50 प्रतिषत की हिस्सेदारी के राज्यों के अधिकार की रक्षा की जाये।
SKM ने केंद्र सरकार का ध्यान कॉर्पोरेट हितों को बढ़ावा देने वाली मनमानी नीतियों के खिलाफ किसानों में बढ़ते गुस्से की ओर दिलाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, SKM की ओर से 10 अगस्त को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में 480 से ज़्यादा ज़िलों में लगभग दस लाख लोगों ने हिस्सा लिया। यह पूरे देश में हुआ एक अहम विरोध प्रदर्शन था, जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ आम लोगों का बढ़ता गुस्सा साफ दिखा। इसमें छात्र, युवा और महिलाओं के वर्गों ने भी हिस्सा लिया।
SKM ने 3 अक्टूबर 2026 – यानी लखीमपुर खीरी शहीद दिवस – को 1 लाख गांवों में महापंचायतें करने का ऐलान किया है। 26 नवंबर 2026 से किसानों के संघर्ष को फिर से शुरू करने के लिए 10 लाख किसान वॉलंटियर्स (जिनमें 2.5 लाख महिला किसान शामिल हैं) की सूची जारी की जाएगी। महापंचायतों में इन मुद्दों पर प्रस्ताव पास किए जाएंगे: 1. केंद्र सरकार द्वारा 9 दिसंबर 2021 को SKM को दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू करना; 2. दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर 736 शहीद किसानों के सम्मान में शहीद स्मारक बनाना; 3. भारत के लोगों पर जन-विरोधी FTA थोपने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने झुकने वाली कॉर्पोरेट-सांप्रदायिक मोदी सरकार से लड़ने के लिए मज़दूर-किसान एकता बनाना।
अगर मोदी सरकार किसानों की अहम मांगों को नज़रअंदाज़ करती रही, तो SKM की नेशनल काउंसिल और जनरल बॉडी 12 अक्टूबर को हरियाणा के करनाल में बैठक करेगी। इस बैठक में 26 नवंबर, 2026 से किसानों के आंदोलन को फिर से शुरू करने के तरीके, जगहों और दूसरी ज़रूरी बातों पर फ़ैसला लिया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस को एसकेएम राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य डॉ. अशोक धावले, अविक साहा, डॉ. सुनीलम, राजन क्षीरसागर, सत्यवान और पी कृष्णप्रसाद ने संबोधित किया।