-करों के बोझ से मुक्ति दिलाने वाला है कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र
-देश की आम जनता के हितों को देखकर बनाया गया है घोषणा पत्र
गुरुग्राम। कांग्रेस औद्योगिक सैल के चेयरमैन अशोक बुवानीवाला ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा पत्र में कराधान और टैक्स में सुधार के लिए जो बिन्दु शामिल किए गए हैं, उन पर सरकार बनने पर काम किया जाएगा। पहले से ही इस पर तैयारियां भी की गई हैं।
अशोक बुवानीवाला ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने देश पर करों का बोझ लाद दिया। आम जन भी करों की मार झेल रहा है। सरकार ने अपनी कमाई करने के लिए देश की साधारण जनता पर इतने कर लगा दिए, जिससे कि जनता ना केवल परेशान हुई, बल्कि करों ने उनका कारोबार भी प्रभावित कर दिया। बहुत से उद्योग बंद हो गए और बहुत से बंद होने की कगार पर पहुंच गए। सरकार ने पूंजीपतियों को तो सदा लाभ देने का काम किया, लेकिन देश के छोटे व मंझोले उद्यमियों पर सरकार का चाबुक चलता रहा। दिखावे के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया जैसे नारे दिए, लेकिन धरातल पर इन नारों में दम नजर नहीं आया।
अशोक बुवानीवाला ने कहा कि सरकार की ओर से लिया जाने वाला टैक्स शासन का मूल है। भाजपा/एनडीए सरकार के पिछले 10 साल में बेलगाम टैक्स वसूलने का मामला सामने आया है। अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी के कारण आम जनो और गरीबों द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स का हिस्सा काफी बढ़ गया है। कारपोरेट्स द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स का हिस्सा कम हो गया है। ऐसा होना एक प्रगतिशील टैक्स नीति के बिल्कुल विपरीत है। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि नोट बंदी और जीएसटी के माध्यम से टैक्स बेस बढ़ाने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद पिछले दशक में भारत की जीडीपी में कुल कर नहीं बढ़ा है। ऐसा होने से व्यय में वृद्धि होने की बहुत कम गुंजाइश बची है। कांग्रेस भारत की कराधान प्रणाली को लोगों के अनुकूल और प्रभावशाली बनाने के लिए एवं निजी बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जाएगा। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस एक प्रत्यक्ष कर संहिता बनाएगी, जो प्रत्यक्ष करों की पारदर्शिता, समानता, स्पष्टता और निष्पक्ष कर प्रशासन के युग की शुरुआत करेगी। कांग्रेस अपने पूरे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत आयकर दरों को स्थिर बनाए रखेगी। इससे वेतन प्राप्त करने वाले वर्ग को बढ़ती कर की दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें मध्यम से लंबी अवधि में अपने वित्त की योजना बनाने में स्पष्टता मिलेगी। कांग्रेस एंजेल टैक्स और निवेश को बाधित करने वाली अन्य सभी शोषणकारी कर योजनाओं को खत्म करेगी। कांग्रेस व्यक्तिगत और साझेदारी फर्मों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पर कर का बोझ कम करेगी।
